जबलपुर: मध्य प्रदेश की डाॅ मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश के अंदर अब अवैध रूप से गोला बारूद एवं हथियार बनाने वालों और रखने वालों के साथ उनके परिवहन पर भी नजर रखेगी।
इस सबके पीछे कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से लगातार प्रदेश में हुई अवैध फटाका फैक्ट्री के हादसे को लेकर जांच रिपोर्ट मांगी है। जिस पर प्रदेश सरकार के मुखिया डॉ मोहन यादव एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। जिसमें इस कमेटी के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य और बनाए गए हैं जिसमें अपर गृह सचिव , पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक, सचिव विधि विभाग एवं बैलिस्टिक विनय मिश्रा को सदस्य बनाया गया है। यह उच्च स्तरीय कमेटी 10 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।
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